ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਆਮ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 16 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਿਆਮ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਜਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 2021 ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਾਊਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।”
ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਊਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਏ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਖਰੜ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਤਕ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਠਗਾਂਠ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੇਵਲ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ?