Skip to content
- ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਿਧਾਂਤਕ
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਕੇਸ
*ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ
ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 06 ਮਾਰਚ:- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2020 ਅਧੀਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ: ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2020 ਤਹਿਤ 2017 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ (ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ, ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ/ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਛੋਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਾ: ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ (ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.) 2017 ਤਹਿਤ 16 ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 3250 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕਰ, ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੋਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ) ਲਈ ਸਰਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ’ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.), ਕਿਰਤ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੀ.ਐਮ. ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 05 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਨਿਟ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ. 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ 16 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਰੀ-ਇਮਬਰਸਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਵਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Related
