ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ, 2025 (OTS-2025) ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ OTS-2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 7,654 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ₹38,477 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ” ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। “ਇਹ ਵਾਧਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਯੋਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਟੈਕਸ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “OTS-2025 ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਸਲੈਬ-ਵਾਰ ਛੋਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, “1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ, ਅਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 14-ਬੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਰਾਹਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।”
ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ (ACST) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ OTS-01 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।