ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 27 ਮਈ, 2025 ਅਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਅਪੱਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੀ 4 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੀਆ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 49.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੈਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐਫ. ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲੋਂ 49.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਟਾਲ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਏਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਅਜੇ ਵੀ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲੇਗਾ।
ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 6 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਾਰਿਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 1981 ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਵੀ 17 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਰਜੀਵ ਲੌਂਗਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 13 ਪੈਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 30 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਦਨ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ/ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਹੋਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐਫ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ