ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮਦ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 243 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 308 ਉਪ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵਜੰਮੇ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ, ਨਿਯਮਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟਾਕ ਗੈਪ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 102 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 97 ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਔਸ਼ਧੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੀਐਸਸੀ, ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੀਆਰਆਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ MedLEaPR ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੀਆਂ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ 22 ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਅਣੂ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਅਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ, ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਅਪਟਾਈਮ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਲਿਫਟ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਬੈਕਅੱਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ, ਤੇਜ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਤਪਦਿਕ ਦੀ ਖੋਜ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹੀ HMIS ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਟੈਲੀ ਈਸੀਜੀ ਗਾਈਡਡ ਥ੍ਰੋਮਬੋਲਾਈਸਿਸ ਅਤੇ ਹੱਬ ਐਂਡ ਸਪੋਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਸਟੀਐਮਆਈ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇਨ ਵਿਰੋਧੀ 2.0” ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ OOAT ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਪੀਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ SOORMA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਚਕ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁੰਡੂ, ਪੀਐਚਐਸਸੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿੱਕੀ ਘਨੌਰ, ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਐਮਡੀ ਐਨਐਚਐਮ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ, ਐਮਡੀ ਪੀਐਚਐਸਸੀ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾ. ਹਿਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ) ਡਾ. ਅਦਿਤੀ ਸਲਾਰੀਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਈਐਸਆਈ) ਡਾ. ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀਐਚਐਸਸੀ ਡਾ. ਐਸਜੇ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।