ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਆਈਏਐਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ, ਵਿਆਹ, ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ (ਤਿੱਖੇ ਧਾਰ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਆਦਿ ਸਮੇਤ) ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਹੋਟਲ/ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਆਦਿ) ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ/ਕਾਰਜ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਾਟਕ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਾਜਬ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।