ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਦਸੰਬਰ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ “ਵਿਜ਼ਨ 2026” ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਡਾਇਲ 112 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ (ERSS) ਨੂੰ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰਪਿਤ ਡਾਇਲ 112 ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਮੌਜੂਦਾ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 12-13 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 7-8 ਮਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਆਈਜੀਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ₹49.58 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ 585 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 2,367 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਫੋਰਸ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ (ਏਡੀਐਸ) ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਛੇ ਵਾਧੂ ਖਰੀਦ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਹੋਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ (ਡੀਆਰਟੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਡੀਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਰੰਤਰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ‘ਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ₹426 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਇਮਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 4 ਵਿਖੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 11 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਏਐਨਟੀਐਫ ਰੇਂਜ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ 50 ਐਮਬੀਪੀਐਸ ਤੋਂ 100 ਐਮਬੀਪੀਐਸ ਤੱਕ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ AGTF ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ (PAIS 2.0) ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (OCIS) – ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਲ – ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ/ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਪਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੀਡ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰਾਂ (IC3) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।