ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ:
- ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਸਪਿਨਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਣਾਈ, ਲਿਬਾਸ ਨਿਰਮਾਣ, ਰੰਗਾਈ ਅਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ
- ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਕਟਰ
- ਖੇਡਾਂ/ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨ
- ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ
- ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ
- ਆਟੋ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ
- ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ
- ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ
- ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ
- ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ
- ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ
- ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਪਲਾਈ ਉਦਯੋਗ
- ਪਲਾਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਉਤਪਾਦ
- ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ
- ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ
- ਫਿਲਮ ਮੀਡੀਆ
- ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ/ਬਾਇਓ-ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
- ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ
- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
- ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ
- ਪ੍ਰਚੂਨ
- ਈ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.-ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8-10 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਆਕਾਰ, ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂਬਰ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪ-ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ/ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਆਈ ਐਂਡ ਸੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੀਐਮ ਡੀਆਈਸੀ ਅਤੇ ਪੀਬੀਆਈਪੀ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸੈਕਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।