ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ
‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ’ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੱਲ੍ਹ (10 ਜੂਨ) ‘ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ’ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
“ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਨ – ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹਾਦਰਾਂ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਰੁਟੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ, ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਮੂਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ‘ਜੀ ਆਇਆ ਦੁਪਹਿਰ’ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੁਧਾਰ – ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਹੋਵੇ, ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ – ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਕਰਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਦੀਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸਗੋਂ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੀਜ਼-ਟੂ-ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਕਿ 100% ਪੂਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ – ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਜਿਸ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ।