ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੀਤੀ 2025 ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੀਤੀ 2025 ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਕਟਆਫ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ-ਮੁਖੀ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ”, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਨੈਸਟੀ ਪਾਲਿਸੀ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲਾਟੀ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਸਕੀਮ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਖਰਚੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਾਨਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।