ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਭਲਾਈ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵੇਲੇ, 23,62,579 ਲੋੜਵੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ₹1500 ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ₹170 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਤਪਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਦੋ ਆਧੁਨਿਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ₹17.33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹11.43 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
“ਸਾਡਾ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਸਦਾ ਮਾਨ” ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਪਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ, 2024 ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ।
ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ₹2042 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਹੋਸਟਲ, ਤਿੰਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ, ₹150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਰੈਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ 4,377 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 6,110 ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 6.48 ਲੱਖ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ, ਤਿਆਗੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, “ਮਾਤ੍ਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 2,94,288 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਚੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4,22,492 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਖੰਡਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਸਕਸ਼ਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਡ ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਜੀਵਨਜਯੋਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 165 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, 150 ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 15 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 1,700 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 11,000 ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹4000 ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 138 ਸਫਲ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਅੰਤਰ-ਦੇਸ਼ੀ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ।”
ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, “2,94,440 ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ₹1500 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਅਪੰਗਤਾ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ₹1000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਪੰਗਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਪੰਗਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ₹8000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ₹1943 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। 2017 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ₹366 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹92 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਫੀਸ ਮੁਕਤ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 2.7 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਜਾਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1023 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਜੀਅ ਸਕੇ।”