ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਲਾਂਚ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2026 ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
* ਵਿਭਿੰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 24 ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
* ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
* ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
* ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FCI) ਦੇ 100% ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ।
* ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
* ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਸਬਸਿਡੀ (EGS) ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ₹25 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 50 ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋ ਗਏ।
* ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਆਈਟੀ/ਆਈਟੀਈਐਸ ਅਤੇ ਜੀਸੀਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ।
* ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੌਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 25% ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ।
* ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੱਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
* ਆਈਟੀ/ਆਈਟੀਈਐਸ ਅਤੇ ਜੀਸੀਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ), ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ (ਈਐਸਡੀਐਮ), ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਖੇਤਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
* ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ, ETP/STP/ZLD ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
* ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
* ਮੈਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਪੈਕੇਜ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
* ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਿਕਲਪ।
* ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਕਿਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਵਧੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਢਾਂਚਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2026 ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 13-15 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।