ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਰਾਜ ਬਜਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸੇਧਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹53,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹61,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ₹1,21,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੈਂਪ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਲੀਆ ₹12,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਬਦਲਾਅ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 30,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 63,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।”
ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ GDP ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ₹21,860 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (FRBM) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਰੀਡੈਂਪਸ਼ਨ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।”
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਐਮਐਲਏ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”
ਵਿਧਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ₹130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ ₹11,577 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵੀ ₹297 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹480 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਭੇਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 75 ਅਤੇ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।”
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ 650ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਨੇੜੇ ਦਸ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨੀਂਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰੱਖਣਗੇ।”
ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਬਜਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”