• ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
• ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ
• ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ:
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2025 ਲਿਆ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ (SITs) ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ADGP LK ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ SIT ਨੇ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਸਾੜਨਾ, ਪਾੜਨਾ, ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਬਿੱਲ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਲਾਵਰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਸਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਪੂਰਵਕ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
“ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ,” ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।