ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੰਢੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
214 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ₹214 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 33 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11,500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਚਾਈ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਿਆਏਗਾ।”
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 4,000 ਏਕੜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਗਤ ₹67 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਗਤ ₹107 ਕਰੋੜ ਹੈ, 14 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 5,500 ਏਕੜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ₹40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਏਕੜ ਤੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਵਧਾਏਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 650 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ 67 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਚ, ਨੀਵੇਂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਪਹਾੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਪ ਹਾਊਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ, ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਰਧ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਰਵਾਇਤੀ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਉੱਨਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਆਈਟੀ ਰੁੜਕੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”
“ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਲਾਚੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ 72 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 28,205 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ, 105 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਘੇਰਾ 39,705 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 94,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 6,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। “ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਤੱਕ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 129.035 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ 463 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। 1980 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਲ-ਐਂਡ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ, 1,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ, 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਅਤੇ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਟਰਕੋਰਸ ਨੂੰ ਰੀਲਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ 12 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 1,28,740 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।
ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।