ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸਾਇਬਰ ਕੈਫੇ ਦੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਡਾ. ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿੰਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਉਸਦੇ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੇਗਾ।ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।


ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮਨਾਹੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਥਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਈ-ਮੇਲ ਸੁਵਿਧਾ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੈਰ -ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ/ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ, ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਆਮ ਜਨਤਾ, ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 16 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।